英国警告华为设备存在安全风险，但可能跟你想的不同

英国国家网络安全中心发布报告强烈批评中国科技巨头华为设备的安全性。　

该中心隶属于英国政府通信总部(GCHQ)。该中心在报告中称，只能为目前在英国使用的华为设备的长期安全提供有限保证。

报告反映，对于华为公司未能解决已发现的问题，深感挫败。

华为为在英国运营的电信公司提供电信技术。这份报告是在英国政府决定是否允许华为建设下一代5G网络之前提出的。

美国一直以华为对构成国家安全为由，试图说服其它国家将华为排除在5G建设之外。

但是，英国最新发布的报告中并未指控华为蓄意设置“后门”或为中国政府进行任何形式的间谍活动。

相应地，报告指责的是，华为公司的不良操作造成漏洞，可能带来安全风险。

报告将其描述为，“华为工程中的重大技术问题。”

报告还表示，华为软件开发的一些做法“给英国运营商带来的风险可能显著增加”。

相关官员表示，严格的监督机制意味着可以减轻和管理这些风险。

但报告中还警告，目前的措施只能对如下目标提供有限的保证——华为参与英国核心网络所带来的所有风险在长期来看显著减少。

华为的设备通常比竞争对手的更便宜，但随之而来的担忧是，推动其快速增长的商业模式可能导致其产品不可靠。

由于华为为不同公司提供不同产品，对于主管安全的官员而言，很难确定所有的设备都符合同一安全标准。

自2010年华为首次与英国电信等运营商合作以来，英国就建立了一个华为网络安全评估中心，负责检查安装应用的华为设备和软件。

2014年，英国国家网络安全中心主任马丁（Ciaran Martin）成立了一个委员会，来监督华为的工作。

其他一些政府的代表，华为公司以及使用华为设备的公司的代表，也是该监督委员会的成员。

去年的年度报告中提出了一些担忧，但今年的报告高度批评了华为公司没能解决这些担忧。

华为曾表示，将在未来三至五年投入大量资金解决这些问题，但据了解目前为止官方还未看到任何可靠的执行计划。

这种情况引起了监督委员会对未来的担忧。“很难对未来在英国部署的产品进行适当的风险管理，直到华为的软件工程师和网络安全流程得到纠正。”

“监督委员会目前还未看到任何迹象使其相信华为有能力通过其转型计划带来改变。”

报告还强调，关于华为在未来5G建设中的角色，将在英国的数字、文化、媒体和体育部进行更广泛的审查后做出。

但是，报道的警告引发了一个严重的问题，即一家公司在现有系统上已被证明存在问题，那么是否应该允许它在下一代系统建设中扮演重要角色。

作为回应，华为一位代表称，公司理解关于其软件工程能力的担忧，并将“非常认真”地对待它们。

छत्तीसगढ़: कांग्रेस राज में अडानी को कोयला खदान का ठेका, उठे सवाल

छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में गिधमुड़ी और पतुरिया कोयला खदान को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गौतम अडानी की कंपनी को सौंपने का फ़ैसला किया है. अडानी की कंपनी कुछ दूसरी कंपनियों के साथ मिल कर इस कोयला खदान में एमडीओ यानी माइन डेवलपर कम ऑपरेटर के तौर पर कोयला खनन का काम करेगी.

विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी एमडीओ के तौर पर कोयला खनन का विरोध करती रही है और इसे बड़ा भ्रष्टाचार बताती रही है.

यहां तक कि पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी कोयला खनन के इलाके में जा कर ग्रामसभा के मुद्दे पर राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार को घेरने का काम करते रहे हैं.

लेकिन अब सरकार में आने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने भी कोयला खनन के लिए एमडीओ का रास्ता अपनाते हुए अडानी को ही चुना है.

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और निदेशक शैलेंद्र कुमार शुक्ला ने बीबीसी से बातचीत में कहा, "इस मामले में निविदा आमंत्रित की गई थी और इसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. अडानी और उसकी सहयोगी कंपनियों को इसके लिये योग्य पाया गया है."

अडानी को एमडीओ आधार पर गिधमुड़ी और पतुरिया कोयला खदानों को देने का फ़ैसला ऐसे समय में किया गया है, जब कुछ समय पहले ही पड़ोसी ज़िले सरगुजा में परसा कोयला खदान अडानी समूह को इसी तरह एमडीओ के तौर पर दिए जाने के बाद से विवाद चल रहा है.

आरोप है कि हसदेव अरण्य इलाके के इस कोयला खदान के लिए पंचायत क़ानून के तहत ग्रामसभा की सहमति के बिना फ़र्ज़ी काग़ज़ों के सहारे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई गई है. यहां तक कि कोयला उत्खनन के लिए वन अधिकार क़ानून के तहत मिले अधिकार को भी सरकार ने रद्द कर दिया.

एक के बाद एक, कुल पांच कोयला खदानें अडानी को दी गई हैं.

जन संगठनों का आरोप है कि इन खदानों में कोयला उत्खनन का सिलसिला शुरू होने से हसदेव अरण्य के लगभग पौने दो लाख हेक्टेयर में फैले घने जंगलों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा.

यह वही इलाका है, जिसे यूपीए सरकार के कार्यकाल में वन्यजीवों और श्रेष्ठतम पर्यावरणीय पारिस्थितकी के कारण 'नो गो एरिया' घोषित करते हुए यहां कोयला उत्खनन पर रोक लगा दिया गया था. लेकिन बाद में यह रोक हटा ली गई और अब एमडीओ के सहारे फिर से खनन का रास्ता साफ़ हो गया है.

2014 में कोल खदानों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप के बाद जब उच्चतम न्यायालय ने 214 कोयला खदानों का आवंटन रद्द कर दिया, तब केंद्र सरकार ने दावा किया कि इन कोयला खदानों का आवंटन अब नीलामी से किया जाएगा.

हालांकि इसके बाद केवल 27 प्रतिशत कोयला खदानों की ही नीलामी हो पाई और बाद में एक-एक कर अधिकांश कोयला खदानों को सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी कंपनियों को आवंटित कर दिया गया.

लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने कोयला खनन में अनुभव का हवाला दे कर अंततः इन खदानों को निजी कंपनियों को एमडीओ यानी माइन डेवलपर कम ऑपरेटर बना कर सौंप दिया.

इस एमडीओ को ही तमाम तरह की पर्यावरण स्वीकृतियां लेने, भूमि अधिग्रहण करने, कोयला खनन और परिवहन करने समेत तमाम काम करने होते हैं. यानी कहने को तो खदान सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र को आवंटित होती है लेकिन खदान पर पूरा नियंत्रण निजी कंपनी का ही होता है.

छत्तीसगढ़ में अडानी समूह के पास एमडीओ के तौर पर पहले से ही चार कोयला खदानें थीं, अब इसमें गिधमुड़ी और पतुरिया कोयला खदान भी जुड़ने वाली हैं.

दिलचस्प ये है कि किसी भी एमडीओ की दर और दूसरी शर्तों को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है. अडानी और राज्य सरकार, दोनों ही इसके 'संवेदनशील' और 'निजता के अधिकार के भंग' होने का दावा करके इससे बचती रही हैं.

हालत ये है कि एमडीओ की दर और दूसरी शर्तों को सूचना के अधिकार में उपलब्ध कराए जाने के संसद में सरकार के दावे के बाद भी छत्तीसगढ़ में राज्य सूचना आयोग भी इसे उपलब्ध करा पाने में असफल साबित हुआ है.

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला कहते हैं, "छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक कोल खदानें अडानी को दी जा रही हैं. जंगल और आदिवासी हाशिये पर रख दिये गए हैं और कॉरपोरेट के लाभ के लिए सरकार भी इस साजिश में शामिल है. लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि भाजपा के शासनकाल के बाद यह सब अब कांग्रेस की सरकार में भी जारी है."

आलोक शुक्ला का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब विपक्ष में थे तो उन्होंने एमडीओ के ख़िलाफ़ लगातार आवाज़ उठाई थी. लेकिन अब एमडीओ को रद्द करने और इसकी जांच के बजाय नए एमडीओ बनाने से कांग्रेस पार्टी की सरकार संदेह के घेरे में आ गई है.

'बर्बाद' होते वेनेज़ुएला के लिए भारत क्यों है संजीवनी

अमरीका ने वेनेज़ुएला पर प्रतिबंध लगाकर ना सिर्फ़ उसके सबसे बड़े ग्राहक को उससे दूर कर दिया है बल्कि उसकी आय का प्रमुख स्रोत भी बंद कर दिया है. अमरीका वेनेज़ुएला के तेल का सबसे बड़ा ग्राहक रहा है.

अमरीका ने वेनेज़ुएला के साथ तेल और अन्य उत्पादों का व्यापार करने वाले देशों पर भी जुर्माना लगाने की बात कही है. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मडुरो हैं.

अमरीका सहित कई अन्य पश्चिमी देश निकोलस मडुरो का विरोध कर रहे हैं और उन्हें वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता नहीं देते हैं.

इन प्रतिबंधों के चलते वेनेज़ुएला में कच्चे तेल का उत्पादन लगातार घटता जा रहा है. एसएंडपी ग्लोबल प्लेट्स की ओर से प्राप्त डेटा के अनुसार पिछले महीने वेनेज़ुएला में कच्चे तेल का उत्पादन 1.10 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक गिर गया.

जनवरी महीने के मुक़ाबले इन आंकड़ों में 60 हज़ार बैरल प्रतिदिन की गिरावट आई है. इतना ही नहीं वेनेज़ुएला का तेल उद्योग साल 2003 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है.

एसएंडपी ग्लोबल प्लेट्स के अनुसार फ़रवरी माह के अंतिम दिनों में वेनेज़ुएला के बंदरगाहों पर 10.8 मिलियन बैरल तेल अपने ग्राहकों के इंतज़ार करता रहा.

पिछले साल दिसंबर तक इसमें से अधिकतम तेल अमरीका निर्यात होता था, लेकिन अब इसकी सभी संभावनाएं ख़त्म हो चुकी हैं.

वेनेज़ुएला अब अपने तेल के निर्यात के लिए दूरस्त देशों की ओर निगाहें गड़ाए हैं, जिसमें भारत सबसे प्रमुख है. अमरीका के बाद अगर किसी देश में वेनेज़ुएला से तेल का निर्यात होता है तो वह भारत ही है.

यह जानना दिलचस्प है कि आख़िर भारत और वेनेज़ुएला के बीच वाणिज्यिक संबंध कैसे स्थापित हुए और मौजूदा वक़्त में दोनों देश एक दूसरे के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए.

भारत चीन के बाद सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, इसकी वजह से यहां तेल की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है.

बीते एक दशक में भारत की सालाना औसतन विकास दर सात प्रतिशत रही है. वाहन चलाने वालों और फैक्ट्रियों के संख्या में भी वृद्धि हुई है. यही वजह है कि भारत में तेल की खपत भी तेजी से बढ़ी है. भारत अब दुनिया भर में तेल का आयात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है.

तेल की अपनी बढ़ती मांग के लिए भारत लगातार अलग-अलग देशों तक पहुंचा हैं. इसमें इराक़, सऊदी अरब, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, मेक्सिको, ब्राज़ील और रूस प्रमुख हैं.

इसके अलावा भारत ने उन देशों से भी तेल के लिए संपर्क साधा जिनसे उसके अन्य साथी राष्ट्र दूरी बनाकर रखते हैं, जैसे ईरान और वेनेज़ुएला.

विल्सन सेंटर रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार साल 2012 से 2017 के बीच वेनेज़ुएला की सरकारी तेल कंपनी पीडीवीएसए ने हर साल भारत को औसतन चार लाख 24 हज़ार बैरल तेल प्रतिदिन बेचा.

अमरीका के प्रतिबंधों की घोषणा के दो हफ्ते बाद कंपनी के अध्यक्ष और पीपल्स पावर ऑफ पेट्रोलियम के मंत्री मैनुअल क्वेवेदो ने नई दिल्ली की यात्रा की. इसे कई मीडिया ने "सरप्राइज विजिट" बताया था.

यहां उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े एक कार्यक्रम में शिरकत की और भारतीय अधिकारियों से भी मुलाक़ात की.

उन्होंने कहा था, "भारत के साथ हमारे रिश्ते जारी रहेंगे, व्यापार जारी रहेगा और हम सभी व्यापारिक रिश्तों को मज़बूत करेंगे."

क्वेवेदो ने भारत को दूसरे तरह के भुगतान प्रणाली की भी पेशकश की थी, "जैसे सामानों के बदले सामान" ताकि अमरीकी बैंकिंग प्रणाली को नज़रअंदाज किया जा सके.

विल्सन सेंटर की रिपोर्ट तैयार करने वाले हरि शेषासायी ने बीबीसी वर्ल्ड को बताया कि इसका नतीजा यह हुआ कि उस महीने भारत तेल ख़रीद में वेनेजुएला का सबसे बड़ा ग्राहक बन कर उभरा. भारत हर दिन पांच से छह लाख बैरल तेल ख़रीदने लगा था.

तो क्या भारत को प्रतिबंधों से चिंतित नहीं है?

छोटी अवधि

शेषासायी के मुताबिक वेनेज़ुएला के कच्चे तेल की ख़रीद में वृद्धि की मुख्य वजह बड़ी छूट है जो दो बड़ी भारतीय कंपनियां- रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी को दी गई. ये दो निजी कंपनियां वेनेज़ुएला के कच्चे तेल के सबसे बड़े ख़रीदार हैं.

रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ा व्यापारिक कंपनी है, जिसके मालिक मुकेश अंबानी को फ़ोर्ब्स मैगज़ीन ने पिछले साल एशिया का सबसे अमीर आदमी बताया था.

रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक़ नायरा एनर्जी का संबंध रूसी तेल कंपनी रोस्नेफ्ट से है. साल 2017 के मध्य में दोनों के बीच क़रार हुआ था.

प्रतिबंध लगाए जाने से पहले स्विटज़रलैंड की फर्म ट्रैफिग्योरा से भी इसकी साझेदारी थी. यह स्विस फर्म वेनेज़ुएला के मध्यस्थ के रूप में काम करता था और कच्चा तेल ख़रीद कर चीन और अमरीका को दोबारा बेचता था.

रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी के पास भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इनमें से कई सबसे आधुनिक हैं.

ये वेनेज़ुएला के कच्चे तेलों को रिफाइन करने में सक्षम हैं. इस तरह अमरीका को नज़रअंदाज़ करना वेनेज़ुएला के लिए आसान रहा है.

इसके अलावा चीन और रूस के उलट भारत वेनेज़ुएला के साथ तेल का व्यापार नक़दी में करता है. वेनेज़ुएला के मडुरो सरकार पर चीन और रूस का बड़ा ऋण है, जिसे वो तेल के ज़रिए चुकाने को मजबूर हैं.

भारत के साथ सामान के बदले सामान का व्यापार करना वेनेज़ुएला के लिए काफ़ी आसान है और फ़ायदेमंद भी क्योंकि भारत तेल से लेकर दवा तक का उत्पादन करता है.

बांग्लादेशी क्रिकेटर रहीम बोले- अल्लाह ने आज हम सभी को बचा लिया

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जानकारी दी है कि न्यूज़ीलैंड के क्राइस्टचर्च में मौजूद बांग्लादेश के सभी क्रिकेट खिलाड़ी सुरक्षित हैं.

क्राइस्टचर्च की पुलिस के मुताबिक दो मस्जिदों में हुई गोलीबारी में 'कई लोगों के हताहत' होने की ख़बर है. इस मामले में कुल चार लोगों को हिरासत में लिया गया है. इनमें एक महिला शामिल है.

क्राइस्टचर्च की अल नूर मस्जिद में गोलीबारी के दौरान बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जुमे की नमाज़ के लिए जा रहे थे.

बांग्लादेश और न्यूज़ीलैंड के बीच शनिवार से क्राइस्टचर्च में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना था. सिरीज़ के पहले दो टेस्ट मैचों में न्यूज़ीलैंड ने जीत हासिल की थी. गोलीबारी के बाद तीसरे टेस्ट को रद्द कर दिया गया है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ट्विटर पर जानकारी दी है, "क्राइस्टचर्च में हुई गोलीबारी के बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम के शहर में मौजूद सभी खिलाड़ी सुरक्षित होटल लौट आए हैं. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन के संपर्क में है."

वहीं, न्यूज़ीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने जानकारी दी है कि दोनों टीमों के बीच तीसरा टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया है.

न्यूज़ीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने ट्विटर पर जानकारी दी है, "क्राइस्टचर्च की चौंकाने वाली स्थिति से प्रभावित परिवारों और दोस्तों के प्रति हमारी दिल से संवेदनाएं हैं. न्यूज़ीलैंड और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने संयुक्त तौर पर हेग्ली ओवल टेस्ट को रद्द करने का फ़ैसला किया है. दोनों टीमें और सपोर्ट स्टाफ के सदस्य सुरक्षित हैं."

इसके पहले बांग्लादेश के क्रिकेटर मुशफिक़र रहीम ने टीम के खिलाड़ियों के सुरक्षित होने की जानकारी दी.

रहीम ने ट्विटर पर लिखा, " क्राइस्टचर्च की मस्जिद में गोलीबारी के दौरान अल्लाह ने आज हम सभी को बचा दिया. हम बहुत खुशकिस्मत हैं. हम ऐसा कभी दोबारा होते नहीं देखना चाहते हैं. हमारे लिए दुआ कीजिए."

बांग्लादेश टीम के एक और खिलाड़ी तमीम इक़बाल ने फ़ेसबुक पर लिखा, "गोलीबारी के दौरान पूरी टीम सुरक्षित बच गई. भयावह अनुभव. कृपया हमें अपनी दुआओं में याद रखें."

बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने न्यूज़ीलैंड के दौरे पर तीन टेस्ट मैच और दो वनडे मुक़ाबले खेले और सभी में उसे हार झेलनी पड़ी.

लोकसभा चुनाव 2019: क्या बीजेपी के राष्ट्रवाद को चुनौती दे पाएगा बिखरा हुआ विपक्ष?

भारत के चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा के लिए चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया है.

सात चरणों का मतदान 11 अप्रैल से शुरू होकर 19 मई तक होंगे और नतीजे 23 मई को आ जाएंगे.

चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनावी माहौल शुरू हो गया है.

चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का मुक़ाबला बिखरे हुए विपक्ष से होगा.

कांग्रेस पार्टी ने कई जगह क्षेत्रीय पार्टियों से तो गठबंधन किए हैं लेकिन देशव्यापी गठबंधन अभी तक नहीं बन सका है.

अगर बात आज यानी दस मार्च 2019 की हो तो सत्ताधारी बीजेपी कितनी मज़बूत है और उसके सामने विपक्ष कहां हैं?

आज के माहौल में बीजेपी का चुनावी अभियान निश्चित तौर पर थोड़ा भारी नज़र आ रहा है.

हमारे दौर के सबसे प्रभावशाली वक्ता निसंदेह नरेंद्र मोदी हैं. बीजेपी का चुनावी अभियान आक्रामक रूप से अपने रास्ते चल रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा ज़ोर अपने अभियान में लगा रखा है. वो अपने भाषणों में हर बार कोई न कोई नई बात ले आते हैं.

विश्लेषक उनके दावों की सच्चाई पर तर्क-वितर्क कर सकते हैं, लेकिन इनका जनता पर निश्चित तौर पर प्रभाव हो रहा है.

उदाहरण के तौर पर ग्रेटर नोयडा में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने आए नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के अधिकतर हिस्से में बिजली, पानी और सड़क जैसे मुद्दों पर बात की लेकिन अंत में वो अपनी बात को राष्ट्रवाद पर ले आए और पाकिस्तान में चरमपंथियों के कैंप पर भारतीय वायुसेना के हमले का ज़िक्र किया.

इन हवाई हमलों पर सवाल उठाने के लिए मोदी ने विपक्ष की कड़ी आलोचना भी की.

मोदी की जो रणनीति 2014 में थी अभी भी वही है. ऐसे मुद्दे जो जनता की भावनाएं भड़काते हैं, लोगों में ध्रुवीकरण करते हैं मोदी उन मुद्दों पर ख़ुद तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे लेकिन उनके बाद की कतार के सभी नेता ज़ोर-शोर से इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे.

लेकिन इसके जबाव में विपक्ष की हालत बहुत अच्छी नहीं है. राहुल गांधी रोज़ रफ़ाल घोटाले की बात करते हैं. कांग्रेस के अन्य नेता रोज़गार की बात करते हैं लेकिन इसका बहुत असर नहीं हो रहा है.

उत्तर प्रदेश में जातिगण दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक ताक़तवर गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच हुआ है.

बसपा अध्यक्ष मायावती ने पुलवामा हमले और पाकिस्तान में हुए हवाई हमले पर सवाल ज़रूर पूछे हैं, लेकिन जिस आक्रामकता, जिस तेज़ी की ज़रूरत विपक्ष को है वो दिख नहीं रही है. विपक्ष का गठबंधन अभी भी ठीक से जम नहीं रहा है. उदाहरण के तौर पर दिल्ली को ले लीजिए. कभी कहा जा रहा है कि गठबंधन होगा, कभी नहीं होगा.

बीजेपी का चुनाव अभियान किस दिशा में जाएगा ये स्पष्ट हो गया है. बहुत संभव है कि एक और हवाई हमला हो जाए. बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही चलेगी.

लेकिन विपक्ष की रणनीति क्या होगी. ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है.

क्या विपक्ष फिर से किसानों के हालात को मुद्दा बना पाएगा. छोटे व्यापारी जिस तरह से जीएसटी और नोटबंदी से प्रभावित हुए हैं क्या ये मुद्दा बन पाएगा.

सच ये है कि बीते एक डेढ़ महीने में ज़मीनी हालात बिलकुल नहीं बदले हैं.

किसान और छोटे व्यापारी आज भी उतने ही परेशान है जितने कि छह सात महीने पहले थे.

सवाल यही है कि क्या विपक्ष ज़मीनी मुद्दों को अपने चुनाव प्रचार में प्रभावी ढंग से उठा पाएगा और बीजेपी के राष्ट्रवाद के मुद्दे को चुनौती दे पाएगा?

टैलेंटेड कर्मचारियों को रोकने के लिए कंपनियां आज़मा रहीं ये तरीक़े

कर्मचारियों को खु़श रखने के लिए गिफ्ट और कॉर्पोरेट पर्क ही उपाय नहीं हैं. कुछ दूसरे सामान्य उपाय भी ज़्यादा कारगर हो सकते हैं.

प्रतिभावान कर्मचारियों को बनाए रखने और नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए कंपनियां कई तरह के काम करती हैं.

कर्मचारियों के लिए मुफ़्त स्नैक बार, वीकेंड पर बीयर, जिम की मुफ़्त सदस्यता और घूमने-फिरने के लिए लंबी छुट्टियों की पेशकश वग़ैरह इनमें शामिल हैं.

कंपनियों के लिए भर्ती बढ़ाना और कर्मचारियों को जोड़े रखना महत्वपूर्ण होता है.

लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी में सांगठनिक मनोविज्ञान की प्रोफेसर सुसैन कार्टराइट कहती हैं, "जब नौकरियों के लिए प्रतियोगिता बढ़ती है तो ऐसी चीज़ें बढ़ जाती हैं. जब प्रतियोगिता नहीं रहती तो ये सब ग़ायब हो जाती हैं."

मौजूदा नौकरी बाज़ार श्रमिकों का बाज़ार है. लोग पहले की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से नौकरियां बदल रहे हैं.

अमरीकी श्रमिक सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़े दिखाते हैं कि 25 से 34 साल के लोग किसी एक नौकरी में औसत रूप से 2.9 साल ही टिक रहे हैं. 1983 में औसत कार्यकाल 3.2 साल का था.

कर्मचारियों को जोड़े रखने के लिए कंपनियां कई तरह के लाभ का लालच देती हैं. कई कंपनियां प्रोत्साहन भत्ते देती हैं.

लेकिन, कौन सा उपाय काम करता है और कौन सा नहीं करता? अगर कोई भत्ता या सुविधा सिर्फ़ दिखावटी है तो बेहतर विकल्प क्या हैं?

नेटफ्लिक्स और वर्जिन समूह समेत कई बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को असीमित छुट्टियों का विकल्प देती हैं.

इन कंपनियों के कर्मचारी जितनी लंबी छुट्टी चाहें, वे ले सकते हैं. बड़ी कंपनियों की देखा-देखी छोटी कंपनियां भी इसमें आगे आ रही हैं.

अमरीका के एचआर संगठन सोसाइटी फ़ॉर ह्यूमैन रिसोर्स (SHRM) के मुताबिक़ 5 फ़ीसदी कंपनियां असीमित छुट्टियों की पेशकश कर रही हैं.

2014 में सिर्फ़ 1 फ़ीसदी कंपनियां ऐसी पेशकश करती थीं. ऐसी छुट्टियां कई तरीक़ों से कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ाती हैं.

एसएचआरएम की सुजैन गाउल्डेन कहती हैं, "कर्मचारियों को अच्छा लगता है कि उन्हें अपनी छुट्टियों की ज़रूरत तय करने की आज़ादी दी जाती है."

लेकिन इसका असर संदिग्ध है. मैनचेस्टर बिज़नेस स्कूल में सांगठनिक मनोविज्ञान के प्रोफेसर कैरी कूपर का कहना है कि पीआर के नज़रिये से यह शानदार है, लेकिन हम नहीं जानते कि लोग इसका इस्तेमाल करते हैं.

छुट्टी लेना बिज़नेस और श्रमिक, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है.

2015 के एक अध्ययन में पाया गया था कि जो कर्मचारी अपनी सभी अनिवार्य छुट्टियां लेते हैं उनकी तरक़्क़ी और सालाना 6.5 फ़ीसदी वेतन बढ़ोतरी की संभावना रहती है.

जो कर्मचारी अपनी छुट्टियां छोड़ देते हैं उनकी संभावना कम रहती है.

लेकिन मनुष्य के रूप में हम नियमों को मानते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा छुट्टियां लेने से हमारी बेचैनी बढ़ जाती है.

कूपर कहते हैं, "आप जानते हैं कि जब आपसे चार या पांच हफ़्ते की छुट्टी लेने को कहा जाता है तो क्या होता है."

छुट्टियों के बारे में अलग-अलग प्रबंधकों की अलग सोच होती है और कर्मचारी उसे समझ नहीं सकते.

ब्रिटेन में केवल 40 फ़ीसदी कर्मचारी ही अपनी पूरी छुट्टियां ले पाते हैं. ऐसे में नियमों को हटाने से मुश्किल हो सकती है.

कंपनी में पूरे कर्मचारी हों और किसी के छुट्टी लेने पर कोई समस्या न हो, ऐसे हालात उस स्थिति से अच्छे हैं जिसमें छुट्टी लेने का हक तो सभी को है लेकिन वे छुट्टी ले नहीं पाते.

जहां तक असीमित छुट्टियों का सवाल है तो इसे धीरे-धीरे लागू करें और सभी स्तरों पर लोग छुट्टी लें, इस बारे में उनको प्रोत्साहित करें.

गाउल्डेन कहती हैं, "इस तरह की पहल करने वाले संगठन बार-बार यह संदेश दुहराते रहें कि कर्मचारी वह छुट्टी ज़रूर लें जिसकी उनको ज़रूरत है."

कुछ कंपनियां असीमित छुट्टियों की भावना को बरक़रार रखते हुए इनको औपचारिक शक्ल देने में कामयाब रही हैं.

ब्रिटेन की सुपरमार्केट चेन आस्दा ने सभी उम्र के कर्मचारियों के लिए "करियर ब्रेक" योजना बनाई है.

इसमें घूमने-फिरने के शौक़ीन युवाओं से लेकर नाती-पोते खिलाने के लिए 60 साल के बुजुर्गों तक को छुट्टी मिलती है.

कर्मचारियों के लिए शुक्रवार की रात को मुफ़्त बीयर देना भी ट्रेंड बन रहा है. लेकिन यह उन्हें बहुत पसंद नहीं आ रहा.

'पर्कबॉक्स' नाम की कंपनी ने 2,300 से ज़्यादा लोगों का सर्वे किया कि उनको क्या पर्क मिलता है और उसके बारे में वे क्या सोचते हैं.

पर्कबॉक्स के सीईओ सौरव चोपड़ा कहते हैं, "कुछ चीज़ें जिनको आप ट्रेंडी समझते हैं वे सब लोगों की चाहत की लिस्ट में टॉप पर नहीं थीं."

शुक्रवार को मुफ़्त अल्कोहल ड्रिंक पर्कबॉक्स की लिस्ट में 38वें नंबर पर रही.

कार्टराइट कहती हैं, "इनमें से कई फ़ायदे टिक नहीं सकते. कई बनावटी हैं और लोग उनको पसंद नहीं करते."

शाम को देर तक ऑफ़िस में रुकने वालों के लिए मुफ़्त के खाने के बारे में भी प्रोफेसर कैरी कूपर ऐसा ही सोचते हैं.

वह कहते हैं, "नियोक्ता को लगता है कि वे कर्मचारी की भलाई के लिए यह सुविधा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ़ आप ज़्यादा घंटे तक ऑफ़िस में रुकने की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं."